(१) सपुर्दगीका सम्बन्धमा लागेको खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालती कारबाहीका सम्बन्धमा लाग्ने खर्च माग गर्ने राज्यले व्यहोर्नु पर्ने छैन ।